चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को दिए मन मोहने वाली खुशखबरी, जाने पूरी खबर यहां से

DA News Update today: भारत सरकार ने अपनी सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है बड़ी खुशखबरी यह है कि केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले एक सूचना जारी की है जिस सूचना के तहत सभी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 50% से अधिक दिए जाएंगे कितनी फीसदी बढ़ोतरी हुई हैं महंगाई भत्ता में इसकी पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक जानने के लिए इस आर्टिकल को पूरी ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर पढ़ें।

महंगाई भत्त इस दिन से मिलने होंगे शुरू?

जितने भी केंद्रीय कर्मचारियों हैं उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों को जानकारी के तौर पर बता दें कि हाल ही में सरकार ने एक सूचना जारी की जिस सूचना के अनुसार अब महंगाई भत्ता में 50% तक की व्रद्धि हो सकती हैं।

बता दें कि यह मीडिया जनित खबर पर पर अभी तक इस पर केंद्र सरकार ने कोई ऑफिसियल नोटिफिकेशन जारी नहीं कि हैं परन्तु उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाली 2024 चुनाव से पहले इसे मंजूरी देने की खुशखबरी मिल सकती है, केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक भत्ता बढ़ाने का फैसला किया, ऐसे में सरकार मार्च में होली के दौरान इसकी घोषणा करती है,लेकिन दुख की बात यह है कि होली बीत चुकी हैं इस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा हैं, अब इस बार भी इसे मार्च में मंजूरी मिल सकती है।

महंगाई भत्ता 50% होने के बाद DA हो सकती हैं शून्य?

सभी कर्मचारियों को जानकारी के तौर पर बताते चलें कि मीडिया में फैल रही खबरों के अनुसार 2024के किसी भी महीने में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो सकती हैं तथा महंगाई भत्ता 50% होने के बाद DA भत्ता जो पहले मिलता था वह अब नहीं मिलेंगे

इस अनुसार देखा जाए तो बता दें कि केंद्र कर्मचारियों के मूल वेतन में 50% DA जोड़ा जाएगा, उदाहरण के लिए आपको बता दें कि अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 18,000 रुपये है तो उसकी सैलरी में 9,000 रुपये का 50% महंगाई भत्ते जोड़े जाएंगे।

1 करोड़ कर्मचारियों का हैं इसका इंतजार?

जैसे ही भारत की केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के एआर में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है, जो एक बड़े तोहफे की तरह होगी, बता दें कि भारत सरकार डीए में 4 % की बढ़ोतरी करेगी, उसके बाद यह बढ़कर पूरी पूरी उम्मीद है कि 50% तक हो सकती हैं।

इस अनुसार अगर सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती हैं तो पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा तथा केंद्र सरकार इस पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगी।